०२ भाद्र २०७९, बिहिबार
Tags

झापाको बिवादित क्लिन पार्कः चीनले उठीबासँ लगाउने भएपछि पालिकादेखि बालुवाटारसम्म धाउदैँ पिडित

रणभूमी डेस्क शुक्रबार, साउन २०, २०७९

काठमाडौं / आकर्षक प्रलोभन बॉड्ने, सहमतिमा ल्याउने र आफू अनुकुल प्राबधान राखि धरापमा पार्ने कलामा माहिर मानिएका चिनियाँ कम्पनिहरु नेपालमा खेलिरहेको खेल नयाँ चैं होइन ।

ठुला बिकासिय आयोजना भनि स्तित्वमा ल्याउन गरिने अनेकन लोभलाग्दा सम्झौताहरु को कार्यान्वयनमा जालझेल गर्नेमा चिन अब्बल सावित हुने गरेको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टिहरुको राम्रो पकड भएको नेपालमा पनि चिनले कैयौँ दाउपेच चालेको प्रत्यक्ष उदाहरणहरू विद्यमान छ । जसमध्ये पुर्व प्रधानमंत्री एवम सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको अध्यक्ष श्री केपी शर्मा ओली को गृहनगरमा संचालित एउटा चिनियाँ परियोजना ले बोलाबखत चर्चा पाउने गरेको छ ।

लाखौं मानिस गरिबीका रेखामुनि रहि दुई छाँक भोजन का लागि पनि संघर्षरत रहेको देशमा यो योजना ऋण लिएर घिऊ पिउने नेपालीहरुको चर्चित पुरानो भनाई लाई चरितार्थ गर्दछ ।

गरिब , शोसित पिडीत सर्वहारा वर्गको आमुल परिवर्तन का लागि संघर्ष गर्ने भनि बनेको कम्युनिष्ट पार्टीहरु जनभावना को ख्याल नगरि झन ऋण लिएर विलासितामा रमाउने चरित्र देखाउन थाले पछि भन्न र सुन्न केहिं बॉकि रहदैन ।

झापा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर पाँच को दमक नगरपालिका ,गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँ पालिका को सङ्गम क्षेत्र बनाएर करिब २२०० बिघा जग्गामा चीन सरकारको ३३ अर्ब रुपैयाँको ऋण सहयोगमा बन्ने भनिएको नेपाल चीन मैत्री पार्कर दमक औधोगीक पार्क (दमक क्लिन पार्क) को जग्गा मुआब्जाको विवादले फेरि चर्चा,छलफल र बहसको विषय बनाएको छ।

दमक क्लिन पार्क हरेक तबरले अनुसंधान को विषय बन्न जरूरी छ । अन्तराष्ट्रिय हस्तक्षेपको शिकार बनिसकेको नेपालमा यस परियोजना लाई चिनियाँ दखलको एक आधारशिलाको रूपमा पनि चर्चा गरिएको छ ।

शुरुमा यस आयोजना लाई गोप्य राखिएको थियो ।
केहि बर्ष अगाडी मुआब्जाको विषय विवादमा आएपछि मात्रै यस पार्कको चर्चा मिडियामा हुन थालेको थियो । पुर्व प्रम ओली को प्रत्यक्ष संलग्नता र उनकै महत्वाकांक्षा रहेको योजनाको ग्राण्ड डिजाइन चिनमै तयार भएको अनुमान गरिएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री ओली को निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने भनिएको उक्त मैत्रीर क्लिन पार्क का जग्गादाता हरुले आफ्नो अर्बौ रुपैयाँ को जग्गाको मुआब्जा कौडीको भाउमा दिन नसक्ने बताएका छन्।सरकारी मुआब्जा मूल्याङ्कन समितिले स्थानिय जग्गादाता हरुलाई समावेश नै नगरी र जग्गादाता हरुको सुझाबको सुनुवाई नगरि हचुवाको भरमा जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेकोले उग्र रुप लिएको छ।

क्लिन पार्क बन्ने भनिएको जग्गामा लामो समय देखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय वडा बासीहरुले आफूहरुले सदियौं देखि जोत भोग गर्दै आएको जग्गाको मूल्य निर्धारण अवैज्ञानिक भयो भनी सरकारका स्थानिय निकायहरुमा बारम्बार ध्यान आकर्षण गराउँदा कहीं बाट सुनुवाई नभएकोले बाध्य भएर थप आन्दोलन गर्नु परेको बताएका छन् । स्थानिय जग्गादाता हरुको बृहत भेलाले खगेन्द्र बाहादुर भट्टराईको अध्यक्षता मा एक सङ्घर्ष समिति गठन गरी सशक्त रुपमा आवाज उठाइ रहेको सङ्घर्ष समितिका सचिव रोम भण्डारी ले बताए ।

सङ्घर्ष समिति ले आफ्नो मागको सुनुवाई को लागि पूर्व प्रधानमन्त्री के पी ओली लगाएत सरकार का सबै निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाएको तर कहीं बाट आवश्यक सम्बोधन नभएकोले थप ध्यान आकर्षण गराउन वर्तमान सरकारका प्रधानमंत्री सेर बहादुर देउवा लगायत सरकारका विभिन्न निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउन संघर्ष समिति काठमाण्डौ पुगेका छन् । सङ्घर्ष समितिले जग्गाको मुआब्जा को मूल्य निर्धारण र आफना मागको विषयमा सुनुवाई नभएमा आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने प्रति सहमति गरेका छन् ।

सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा झापा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ की सांसद महेन्द्र कुमारी लिम्बू को प्रमुख सहभागितामा यही मिति २०७९ सालको श्रावण १८ गते एक प्रतिनिधि मंडल ले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा ध्यान आकर्षण गराएको पनि हो।

नेपाली कांग्रेस का सांसद एवम् कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मिन विश्वकर्मा को संयोजनमा एक प्रतिनिधि मण्डल ले प्रधानमन्त्री सेर बहादुर देउवा लाई ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउँदै झापाको दमकमा चीन सरकारको लगानीमा निर्माण गर्ने
भनिएको दमक क्लिन पार्क ९ नेपाल ( चीन मैत्री पार्क० के हो रु र स्थानिय उपभोक्ता लाई केही थाहा नदिएको साथै ने क पा एमालेका कार्यकर्ता लें धन आर्जन गर्ने थलो बनाएकोले दमक क्लिन पार्क को हाल सम्मको खर्च र आगामी बजेट को बारेमा झापामा रहेका सबै राजनैतिक दल लाई जानकारी दिलाउन प्रधानमन्त्री देउवा लाई अनुरोध गरेका छन्। प्रतिनिधि मण्डलले दमक क्लिन पार्क बन्ने भनिएको ठाउँका जनताको जग्गाको मुआब्जा मा पक्षपात गरिएकोले पुनः मुआब्जा मूल्याङ्कन गरिनु पर्ने र एक सर्व पक्षिय क्लिन पार्क व्यावस्थापन समिति गठन लगायतका माग गरेका छन्।

एकलौटी रुपमा तत्कालिन राज्यसत्ता र चिनियाँ पक्ष विचको यस अवैधानिक सम्झौता को यथार्थ विवरण जनता सामू ल्याउनु पर्ने मागहरु गरिको छ । जुन कि एकदम जटिल काम हो । शक्तिशाली नेता र दलका बिरुद्धमा संघर्ष गर्न कतिको कठिन छ भने कुरो समितिलाई स्वयं अवगत नै छ ।

त्यस्तै प्रतिनिधि मण्डल ले गृह मन्त्री बाल कृष्ण खाड लाई पनि ध्यान आकर्षण गराउँदै क्लिन पार्क को मुआब्जा निर्धारण मा गल्ती गरिएकोले पुन मुआब्जा निर्धारण को पुनर मूल्याङ्कन गर्न माग गरेको छ।मुआब्जा निर्धारण गर्ने प्रमुख मन्त्रालय गृह भएकोले सङ्घर्ष समितिले पुनर्मूल्यंकन गरिदिनु हुन जोड़ गरेको छ।

प्रतिनिधि मण्डलले उद्योग सचिव अर्जुन प्रसाद पोख्रेल लाई भेटी चीन सरकारको लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको दमक औंधोगिक पार्क का पीडित को आवाज सुनिदिनु हुन अनुरोध गरेको छ।
प्रतिनिधि मण्डल मा प्रतिनिधि सभा सदस्य महिन्द्रा कुमारी लिम्बू,दमक नगरपालिका का मेयर राम कुमार थापा,उप मेयर रेगिना भट्टराई,माओबादी नेता गगन पूरी,क्लिन पार्क सङ्घर्ष समिति का अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराई,सदस्यहरू रोम भण्डारी,मदन प्रसाई,प्रकाश थापा,नेपाली कांग्रेस दमक सचिव दिपेश दहाल को सहभागिता रहेको थियो।

चीन सरकारको वान बेल्ट वान रोड परियोजना अन्तर्गत बन्ने भनिएको नेपाल चीन मैत्री पार्क को मुआब्जाको विषयलाई वैज्ञानिक तरिकाले सम्बोधन नगरे पीडितहरु अदालतको ढोका सम्म जान सक्ने सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराई ले बताए।

चिनियाँ सरकारका जासुसहरू यस्ता योजना संग आबद्ध भई नेपालमा खट्ने गरेको आशंकाका बिच राष्ट्रिय सूरक्षा पनि हाम्रो प्राथमिकता मा पर्नु आवश्यक देखिन्छ । एकलौटी रुपमा विदेशी शक्तिको दबाव वा प्रलोभन मा परेर राष्ट्रहित विपरित का कामहरूमा संलग्न भएकाहरुको पहिचान र पर्दाफास पनि हुनु पर्दछ ।

यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्