रणभूमी सम्वाददाता मंगलबार, भाद्र ३०, २०८३
सुनवर्षी । सुनवर्षी नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक परिवर्तनको विषयलाई लिएर अभिभावकहरूले प्रश्न उठाएका छन्। नगरपालिकाभित्र ३६ वटा सामुदायिक विद्यालय रहे पनि प्रधानाध्यापक परिवर्तनका लागि चारवटा विद्यालयमा मात्रै विज्ञापन खोलिएको विषयमा अभिभावकहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
अभिभावकहरूले चार विद्यालयलाई मात्रै लक्षित गरी प्रधानाध्यापक परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाइनुको कारण स्पष्ट गर्न नगरपालिकासँग माग गरेका छन्। उनीहरूको प्रश्न छ– ३६ वटा विद्यालयमध्ये यिनै चार विद्यालयमा मात्रै प्रधानाध्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो?
प्रधानाध्यापक परिवर्तनको प्रक्रिया कुनै व्यक्ति, जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक समूहको दबाबका कारण अघि बढाइएको हो कि कानुनी तथा प्रशासनिक आवश्यकताका आधारमा गरिएको हो भन्ने विषयमा समेत अभिभावकहरूले स्पष्टता खोजेका छन्।
अभिभावकहरूको भनाइमा शिक्षा क्षेत्र नियम, विधि र पारदर्शिताका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने हो। यदि प्रधानाध्यापक परिवर्तनको प्रक्रिया शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार अघि बढाइएको हो भने त्यसको आधार र मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
त्यसैगरी, प्रधानाध्यापक परिवर्तनका लागि निश्चित चार विद्यालय मात्रै छनोट गर्नुको कारणसमेत सार्वजनिक गरिनुपर्ने अभिभावकहरूको भनाइ छ। एउटै नगरपालिकाभित्र रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयमा समान मापदण्ड लागू हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
अभिभावकहरूले प्रधानाध्यापक परिवर्तनको विषयलाई राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहसँग जोडेर हेर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न नगरपालिकालाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले कुनै व्यक्ति वा जनप्रतिनिधिको कुरा नमानेकै कारण प्रधानाध्यापक परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्ने आशंका भए त्यसबारे सम्बन्धित निकायले तथ्यसहित स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।
“शिक्षा शाखा नियम र विधिले चल्ने हो कि राजनीतिक दबाब र गुटको प्रभावले?” भन्दै अभिभावकहरूले प्रश्न गरेका छन्।
उनीहरूले विद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावको थलो नबनाई शैक्षिक सुधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र विद्यालयको समग्र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
प्रधानाध्यापक परिवर्तनको निर्णय र चार विद्यालय मात्रै छनोट गर्नुको आधारबारे नगरपालिकाको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
अभिभावकहरूको माग छ– यदि प्रक्रिया नियमअनुसार हो भने ३६ वटै विद्यालयमा समान मापदण्ड लागू गरियोस्, होइन भने चार विद्यालयलाई मात्रै लक्षित गर्नुको कारण सार्वजनिक गरियोस्।
शिक्षामा राजनीति होइन, विधि र पारदर्शिता आवश्यक छ। विद्यालयलाई राजनीतिक प्रयोगशाला नबनाऔँ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्