राजेश कुमार शर्मा शुक्रबार, भाद्र ०५, २०८३
सुनसरीको कप्तानगञ्जमा हालै भएको हिंसात्मक घटनापछि स्थानीय क्षेत्रमा रहेको दारुल उलूम अल–सुफ्फा मदरसा पनि सार्वजनिक चर्चामा आएको छ। घटनासँगै धार्मिक शिक्षण संस्थाको भूमिका, त्यसको कानुनी हैसियत, आर्थिक स्रोत तथा स्थानीय तहबाट हुने निगरानीका विषयमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
मदरसा मूलतः धार्मिक शिक्षाका लागि सञ्चालन हुने शैक्षिक संस्था हो। अरबी भाषामा ‘मदरसा’ शब्दले विद्यालय वा अध्ययनस्थललाई जनाए पनि दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा यसले प्रायः इस्लामिक धार्मिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थालाई बुझाउँछ। यस्ता संस्थामा कुरआन, हदीस, इस्लामी धर्मशास्त्र, फिक्हलगायत विषय पढाइने गरिन्छ। कतिपय मदरसाले धार्मिक शिक्षासँगै आधुनिक विषयको अध्ययनसमेत गराउँदै आएका छन्।
मदरसाहरूको संरचना र उद्देश्यअनुसार तिनको प्रकृति फरक–फरक हुने गर्छ। केही धार्मिक अध्ययनमा केन्द्रित हुन्छन् भने केहीले धार्मिक र सामान्य शिक्षालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउँछन्। ‘दारुल उलूम’ शब्दको अर्थ ‘ज्ञानको घर’ भन्ने हुन्छ, जुन सामान्यतया उच्चस्तरीय इस्लामी अध्ययन केन्द्रका लागि प्रयोग गरिन्छ। ‘अल–सुफ्फा’ शब्द प्रारम्भिक इस्लामिक इतिहाससँग सम्बन्धित धार्मिक अध्ययन परम्परालाई जनाउने शब्दका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ।
कप्तानगञ्जस्थित दारुल उलूम अल–सुफ्फा पनि यस्तै धार्मिक शिक्षासँग जोडिएको संस्था हो। उपलब्ध विवरणअनुसार ६ फेब्रुअरी २०२६ मा यहाँ रहेको मस्जिद अल–सुफ्फा तथा बालिका शिक्षासम्बन्धी भवनको उद्घाटन गरिएको थियो। भवन निर्माण नेपालको अल–सुफ्फाह शैक्षिक तथा कल्याणकारी समाजका अध्यक्ष मौलाना अबुल हसन नदवीको निगरानीमा भएको उल्लेख छ।
उपलब्ध स्रोतमा उक्त भवन निर्माणका लागि टर्की र दक्षिण अफ्रिकामा आधारित गैरसरकारी संस्थाबाट करिब १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी सहयोग प्राप्त भएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि यस्तो आर्थिक सहयोग, संस्थाको कानुनी हैसियत तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित कागजातबारे सम्बन्धित निकायबाट थप आधिकारिक पुष्टि आवश्यक देखिन्छ।
यसैबीच, मदरसा सरकारी जमिनमा निर्माण भएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ। यदि यस्तो हो भने जमिनको प्रयोग, भवन निर्माण अनुमति, स्वामित्व तथा सम्बन्धित नक्सा र ब्लूप्रिन्टको अभिलेखबारे स्थानीय तथा प्रशासनिक निकायबाट स्पष्टता आवश्यक हुन्छ।
देवानगञ्ज गाउँपालिकासँग सम्बन्धित दुईवटा पत्रले पनि मदरसाको प्रशासनिक अभिलेखबारे प्रश्न उठाएको छ। गाउँपालिकाले एक पत्रमार्फत मदरसामा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षकको संख्या, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक विवरण, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, जग्गा तथा भवनको स्वामित्वलगायत विवरण र प्रमाणित कागजात माग गरेको देखिन्छ।
अर्को पत्रमा भने गाउँपालिका तथा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा उक्त मदरसासम्बन्धी आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नरहेको उल्लेख गरिएको बताइएको छ। यसले संस्थाको दर्ता, प्रशासनिक अभिलेख र नियमनको अवस्थाबारे थप अध्ययन आवश्यक देखाएको छ।
मदरसा वा अन्य कुनै पनि धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थाको हकमा कानुनी दर्ता, सम्पत्ति अभिलेख, आर्थिक पारदर्शिता र नियमित अनुगमन महत्वपूर्ण विषय हुन्। विशेषगरी विदेशी सहयोग वा ठूलो परिमाणमा प्राप्त हुने दान–चन्दाको स्पष्ट अभिलेख र लेखापरीक्षण हुनु आवश्यक हुन्छ।
कप्तानगञ्जमा हालै भएको तनाव भने तत्कालीन रूपमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीचको धार्मिक विवादसँग जोडिएको बताइएको छ। धार्मिक जुलुसका क्रममा लाउडस्पीकर तथा धार्मिक संगीतको प्रयोग र धार्मिक झण्डा प्रदर्शनलाई लिएर विवाद बढेपछि अवस्था हिंसात्मक बनेको उल्लेख छ। घटनामा एक जनाको मृत्यु हुनुका साथै केही व्यक्ति घाइते भएका थिए भने स्थिति नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो।
घटनापछि त्यस क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था, प्रशासनिक कमजोरी तथा समुदायगत तनावका कारणबारे पनि बहस सुरु भएको छ। यसै क्रममा घटनासम्बन्धी फिल्ड–स्टडी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको बताइएको छ। तर प्रतिवेदनका सबै निष्कर्ष तथा त्यसमा उल्लेख भएका विषयहरू सम्बन्धित निकायबाट पूर्ण रूपमा सार्वजनिक वा पुष्टि भइसकेका छैनन्।
कप्तानगञ्जको घटनालाई आधार बनाएर कुनै धार्मिक समुदाय वा सबै मदरसालाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नुभन्दा सम्बन्धित संस्थाको कानुनी अवस्था, गतिविधि र आर्थिक स्रोतका आधारमा तथ्यपरक अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
धार्मिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूले समुदायमा शिक्षा र सामाजिक सेवाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। त्यसैले निगरानीको उद्देश्य कुनै धर्म वा धार्मिक संस्थालाई लक्षित गर्नु नभई संस्थागत पारदर्शिता र कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्छ।
मदरसासहित सबै शैक्षिक तथा धार्मिक संस्थाको दर्ता, सम्पत्ति विवरण, आर्थिक स्रोत, विदेशी सहयोग, विद्यार्थी तथा शिक्षकको विवरण र शैक्षिक गतिविधि सम्बन्धित निकायको अभिलेखमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। नियमित अनुगमन र पारदर्शी लेखापरीक्षणले वैध धार्मिक तथा शैक्षिक गतिविधिलाई संरक्षण गर्दै कुनै पनि सम्भावित दुरुपयोग रोक्न सहयोग गर्न सक्छ।
कप्तानगञ्जको घटनापछि उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन र सम्बन्धित कागजातको सार्वजनिक परीक्षणबाट मात्रै मदरसाको वास्तविक कानुनी र प्रशासनिक अवस्था स्पष्ट हुने देखिन्छ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्