रणभूमी सम्वाददाता मंगलबार, भाद्र ०२, २०८३
विराटनगर / सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा साउन १० गते भएको हिंसात्मक घटनाबारे गृह मन्त्रालयमा पेश गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले घटना तत्कालीन धार्मिक कार्यक्रम, झण्डा व्यवस्थापन र डिजे बजाउने विषयमा सुरु भएको विवादमा मात्र सीमित नरहेको निष्कर्षतर्फ संकेत गरेको छ।
गृह मन्त्रालयको मौखिक निर्देशनमा तयार गरिएको स्थलगत अध्ययन तथा प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा घटनाको पृष्ठभूमि, विवादको क्रम, सुरक्षा व्यवस्थापन, प्रहरीको बल प्रयोग, गोली प्रहारबाट भएको मानवीय क्षति, भौतिक क्षति तथा घटनापछि विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको सामुदायिक तनावबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार साउन १० गते साँझ स्थानीय हिन्दू समुदायका करिब २०–२५ जना युवाले श्रावण महिनाको अवसरमा बोलबम यात्राका लागि कोशी ब्यारेजबाट जल ल्याएर शिवालय मन्दिरमा चढाउने तयारी गरेका थिए। त्यस क्रममा डिजे बजाउँदै धार्मिक कार्यक्रमको तयारी भइरहेको थियो। करिब राति ८ बजे मुस्लिम समुदायका करिब २५–३० जना युवाले मन्दिर परिसरमा पुगेर डिजे बन्द गर्न आग्रह गरेपछि दुई पक्षबीच भनाभन सुरु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विवाद बढ्दै गएपछि डिजेमा तोडफोड भएको र बोलबम टोलीले कार्यक्रम स्थगित गरी डिजे लिएर फर्किएको स्थानीय भनाइ प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। त्यसपछि घटनास्थलमा ठूलो भीड जम्मा भएको र सम्भावित झडप रोक्न सुरक्षा घेरा तथा बारिकेड निर्माण गरिएको उल्लेख छ।
प्रहरीसँग झडप र गोली प्रहार
प्रतिवेदनमा राति करिब १० बजेतिर केही व्यक्तिले सुरक्षा घेरा पार गर्ने प्रयास गर्दा प्रहरीसँग झडप भएको स्थानीय भनाइ उल्लेख गरिएको छ। सो क्रममा प्रहरी निरीक्षक राकेश राईको टाउकोमा चोट लागेको बताइएको छ। प्रारम्भिक सार्वजनिक विवरणमा प्रहरीसहित आठ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएको उल्लेख छ।
त्यसपछि प्रहरीबाट हवाई फायर र सशस्त्र प्रहरीबाट गोली चलेको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार नेपाल प्रहरीले तीन र सशस्त्र प्रहरीले २२ राउन्ड हवाई फायर गरेको प्रारम्भिक जानकारी आएको छ। तर गोली प्रहारको वास्तविक अवस्था, कुन हतियारबाट कति गोली चल्यो, कति खोका बरामद भए र घाइतेको शरीरबाट निकालिएको गोलीसँग त्यसको मिलान हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा वैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
तीन जनाको मृत्यु
प्रारम्भिक विवरणमा एक जनाको मृत्यु र २२ जना घाइते भएको उल्लेख भए पनि विस्तृत स्थानीय विवरणमा मृतकको संख्या तीन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मृत्यु हुनेमा ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता र रविन्द्र मेहता रहेको उल्लेख गरिएको छ। जयप्रकाश मेहता र रविन्द्र मेहताको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
गोली लागेर घाइते भएका व्यक्तिहरूमा मिथिलेश यादव, अमलेश मेहता, मिथिलेश मेहता, अमितकुमार यादव, अर्का अमितकुमार यादव, सुनीलकुमार मेहता र हररेाम मेहतासहितका व्यक्तिको नाम उल्लेख गरिएको छ। धेरै घाइतेको शरीरको कम्मरभन्दा माथिल्लो भागमा गोली लागेको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा छ। सुरक्षाकर्मीतर्फ प्रहरी निरीक्षक राकेश राईसहित नेपाल प्रहरीका आठ जना घाइते भएको उल्लेख छ।
गोली कसको आदेशमा चल्यो ?
घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्षमध्ये प्रहरीले गोली चलाउने निर्णय कसले गर्यो भन्ने प्रश्न रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनले गोली चलाउने आदेश मौखिक थियो कि लिखित, आदेश दिने अधिकारी घटनास्थलमा थिए कि थिएनन्, कुन परिस्थितिमा आदेश दिइयो र आदेशको सञ्चार अभिलेखमा के छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी गोली चलाउनुअघि मौखिक चेतावनी, लाठीचार्ज, अश्रुग्यासलगायतका कम घातक उपाय पर्याप्त रूपमा प्रयोग गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ।
गोली प्रहारको वैज्ञानिक परीक्षणका लागि प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका हतियार प्रयोग अभिलेख, गोली तथा खोका बरामद विवरण, ब्यालिस्टिक परीक्षण, घटनास्थलको फरेन्सिक परीक्षण, गोली चलाउने आदेश, वायरलेस सञ्चार अभिलेख, घटनास्थलको भिडियो तथा घाइतेको मेडिकल र पोस्टमार्टम रिपोर्ट परीक्षण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।
ठूलो भौतिक क्षति
घटनापछि निजी सम्पत्ति, घर, पसल, सवारीसाधन तथा अन्य संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार ६९ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ। दुईपाङ्ग्रे ५२ वटा, तीनपाङ्ग्रे ८ वटा र चारपाङ्ग्रे ४ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको उल्लेख छ। त्यस्तै ११२ वटा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति, २३ वटा पक्की घर, ३४ वटा कच्ची घर तथा ५० वटा घर–टहरामा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दुईवटा मन्दिरमा आंशिक क्षति तथा अन्य पाँच संरचनामा क्षति पुगेको विवरणसमेत समेटिएको छ।
घटनापछि अन्य क्षेत्रमा पनि तनाव
कप्तानगञ्जको घटनाको प्रभाव देवानगञ्जमा मात्र सीमित नरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। हरिनगर, भोक्राहा नरसिंह, कोशी, इनरुवा, बराहक्षेत्र, दुहबी र इटहरी आसपासका क्षेत्रमा समेत यसको भावनात्मक तथा सामुदायिक प्रभाव परेको उल्लेख छ। घटनापछि संवेदनशील क्षेत्रमा कर्फ्यु तथा निषेधाज्ञासमेत जारी गरिएको थियो।
साउन ११ गतेदेखि विभिन्न बजार क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको र कतिपय स्थानमा टायर बाल्ने, नाराबाजी गर्ने तथा सडक अवरुद्ध गर्ने गतिविधिसमेत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अपुष्ट सूचना, राजनीतिक तथा सामाजिक अभिव्यक्ति र पहिलेबाट विद्यमान सामुदायिक संवेदनशीलतालाई तनाव फैलिनुका महत्वपूर्ण कारणका रूपमा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
कप्तानगञ्ज घटनापछि साउन १२ गते कटान बजार क्षेत्रमा समेत प्रदर्शन, पसल तोडफोड र आगजनी भएको विवरण प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। त्यस क्रममा मुस्लिम समुदायका दुईवटा पसलमा क्षति पुगेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले यी आरोप तथा संलग्नताबारे सम्बन्धित निकायबाट स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक रहेको स्पष्ट गरेको छ।
प्रतिवेदनले उठाएको अर्को संवेदनशील प्रश्न
कप्तानगञ्ज घटनाको तत्कालीन विवाद डिजे, धार्मिक झण्डा र सार्वजनिक स्थानको प्रयोगबाट सुरु भए पनि प्रतिवेदनले यसको गहिरो सामाजिक पृष्ठभूमिसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
मोहर्म पर्वका क्रममा झण्डा राख्ने विषयमा उत्पन्न विवाद, स्थानीय चोकको नामकरण, धार्मिक तथा शैक्षिक संरचनाको कानुनी हैसियत, विगतका सामुदायिक विवाद, सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका उत्तेजक सामग्री, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने सम्भावित आपराधिक गतिविधि तथा प्रशासनप्रतिको सामुदायिक विश्वास र अविश्वाससमेत थप अनुसन्धानका विषयका रूपमा प्रतिवेदनमा राखिएका छन्।
तर प्रतिवेदनले कुनै समुदायलाई सामूहिक रूपमा तस्करी वा अपराधसँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्न नहुने स्पष्ट गरेको छ। त्यसका लागि भन्सार अभिलेख, पक्राउ तथा मुद्दाका कागजात, बैंकिङ कारोबार, हुन्डी कारोबार, मोबाइल कल डिटेललगायत प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सरकारलाई स्वतन्त्र र समयसीमित छानबिनको सुझाव
प्रतिवेदनले गृह मन्त्रालयसमक्ष घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समयसीमाभित्र छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ। गोली चलाउने आदेशदेखि गोली प्रहार गर्ने सुरक्षाकर्मीको कमान्ड शृङ्खला, सबै गोली तथा खोका, फरेन्सिक र ब्यालिस्टिक परीक्षण, पोस्टमार्टम तथा मेडिकल रिपोर्ट र घटनास्थलका सीसीटीभी तथा मोबाइल भिडियो सुरक्षित राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी घटनापूर्व स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायमा परेका उजुरी र पूर्वसूचनाको अभिलेखसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने तथा देवानगञ्ज, हरिनगर, भोक्राहा नरसिंह, कोशी लगायत सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा जोखिमको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।
प्रतिवेदनले मृतकका परिवारलाई न्याय, घाइतेको उपचार, पीडित परिवार तथा व्यवसायीलाई राहत र क्षतिपूर्ति तथा दोषी प्रमाणित हुने व्यक्ति वा अधिकारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न राज्यको प्राथमिक दायित्व हुने उल्लेख गरेको छ। साथै सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्रमा धार्मिक कार्यक्रम र सामुदायिक सद्भावका लागि छुट्टै सुरक्षा कार्यविधि लागू गर्न र स्थानीय तह, प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा समुदायबीच Early Warning तथा Rapid Response Mechanism स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ।
दीर्घकालीन सुरक्षा सुधारको प्रस्ताव
कप्तानगञ्ज घटनाबाट सिकेर प्रतिवेदनले देवानगञ्ज–हरिनगर–भोक्राहा नरसिंह–कोशी–इनरुवा लगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा GIS आधारित सुरक्षा नक्सा, २४ घण्टा सीसीटीभी निगरानी, आवश्यक स्थानमा ड्रोन निगरानी, सीमा अपराधसम्बन्धी संयुक्त इन्टेलिजेन्स प्रणाली, धार्मिक कार्यक्रमको पूर्वअनुमति तथा सुरक्षा योजना र सामुदायिक विवादका लागि र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनको निष्कर्षमा कप्तानगञ्ज घटना तत्कालीन धार्मिक कार्यक्रम, झण्डा व्यवस्थापन र डिजे बजाउने विषयबाट सुरु भएको विवाद हिंसात्मक झडपमा परिणत भएको देखिए पनि यसको वास्तविक पृष्ठभूमि र जिम्मेवारी यकिन गर्न थप गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख छ। विशेषगरी मोहर्मपछिको झण्डा विवाद, विगतका सामुदायिक घटनाबाट परेको मनोवैज्ञानिक प्रभाव, सामाजिक सञ्जाल तथा राजनीतिक अभिव्यक्ति, सीमावर्ती अपराध, धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थाको कानुनी अवस्था र सम्भावित बाह्य व्यक्तिको संलग्नतालाई अनुसन्धानको दायरामा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
यसरी गृह मन्त्रालयमा पेश भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले कप्तानगञ्ज घटनालाई केवल दुई समुदायबीचको तत्कालीन झडपका रूपमा नभई सुरक्षा व्यवस्थापन, प्रहरी बल प्रयोग, सामुदायिक सम्बन्ध, सीमावर्ती सुरक्षा र प्रशासनिक जवाफदेहितासँग जोडिएको बहुआयामिक घटनाका रूपमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्