रणभूमी डेस्क आइतबार, माघ २९, २०७९
विराटनगर / वृहत मधेसी नागरिक समाज केन्द्रीय कार्यालय विराटनगरले मधेस विद्रोह, आन्दोलन र थारुट आन्दोलनकाे वेला लगाईएकाे झुठ्ठा मुद्दा खारेज गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।
उक्त घटनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरु र अन्य यस्ता अरु निर्दोषहरु माथि लगाईएको सबै खाले झुठा मुद्दा खारेजी गर्न माग गर्दै समाजले माेरंगका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराथराज भट्टराई मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकाे कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हाे ।
ज्ञापनपत्रमा अगाडि लेखिएको छ देशमा विभिन्न काल खण्डमा राजनीतिक उतार चढाव भएको हामी सबैलाई थाहै छ । राणाकालीन, पंचायत कालीन,राजतन्त्र कालीन, लोकतन्त्र कालीन हुँदै हामी संघिय गणतन्त्र कालीन अवस्थामा छौं । यहां सम्म आउदा विभिन्न राजनैतीक व्यक्तित्वहरूले पनि विरोध, संघर्ष, जुलुस आदि प्रकृया अपनाउदै सरकारको विरोध गर्ट, मान्छे मार्न/ मराउने आदि घटना पार गर्दै आज सरकारको पक्ष/विपक्षमा छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्री र अन्य पूर्व मन्त्री र वर्तमान मंत्री पनि त्यस्ता क्रियाकलाप गर्दै आफूले गरेको विरोध जायज, न्यायको लागि अरुको विरोध नजायज कसरी हुन सक्छ? हाल मिलीजुली सरकारमा जेल नेल गोली डण्डा खाएका व्यक्तित्वहरू हुनु हुन्छ । विगत केही समय देखि नेपालमा मधेस जन-विद्रोह/आन्दोलन, थारुआन्दोलन जनजातिहरुको आन्दोलनबाट आन्दोलनकारी र सरकार दुबै तर्फ हानी नोक्सानी भएको थियो।
तर खासगरी सरकार पक्ष एकतर्फी चुनाव जितेका मधेशी सांसदहरुलाई घर पकड गरी समात्ने, थुनी कारवाई गर्ने गरेको प्राय देखिन्छ । यसबाट देशमा शान्ति को श्रृजना हुनै सक्दैन । यस तर्फ बृहत मधेशी नागरिक समाज को ध्यान आकर्षण भएकोले गत २०७९ माघ २१गते शनिबार एउटा “अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गोष्ठी को आयोजना गरियो। यसमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरु, इन्जिनियर, बुद्धिजीटीहरु, महिला लगायत अन्य जन समुदायको उपस्थितिको सामूहिक सुझावबाट सरकारी दमन विरुद्ध सरकारलाई ज्ञापन पत्र दिने निर्णय अनुसार ज्ञापनपत्र बुझाएकाे हाे ।
बिगत पाच बर्ष देखि पूर्व सांसद रेशम चौधरी अनाहक जेल जीवन चिलाई रहेका उनीमाथि लगाइएको अभियोग हो भन्ने कुरा पूर्वमन्त्रीदेखि वर्तमान सम्मले स्वीकार गरीसकेको यथार्थ हो। त्यस्तै हामीलाई यो पनि थाहा छ कि महोत्तरीबाट निर्वाचित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी माथि लगाईएको फौजदारी कसूर नितान्त राजनीतिक मुद्दा हो। त्यस्तै कैलालीबाट निर्वाचित सांसद अरुण चौधरीलाई पनि चुनावमा जिते पछि दोषी ठहराई समाती थुनामा राखि कारवाई गरी रहेको अवस्था छ। यो मुद्दा पनि राजनीतिक मुद्दा नै हो। अर्थात् तीनै जना राजवंदी हुन। अपराधी होईनन । तर पनि राष्ट्रिय मिडिया तथा सरकारबाट उनीहरूलाई अपराधी सरह व्यवहार गरिएकोले न्यायसंगत भएन भने हाम्रो ठहर छ। सरकार र नश्लिय चिन्तन ग्रस्त मिडियाबाट भै रहेको यस प्रकारको व्यवहारलाई हामी घोर विरोध गर्दछौं । सक्दो चाडो उनीहरू लगायतका मधेस विद्रोह / आन्दोलन, थारु आन्दोलनमा संलग्न व्यक्तिहरु र अन्य यस्ता अरु निर्दोषहरु माथि लगाईएको सबै खाले झुठा मुद्दा खारेजी गरियोस भन्ने मांग गर्दै सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई बादार्थ दिदै ज्ञापनपत्र बुझाएको समाजका अध्यक्ष सुर्यनाथ प्रसाद सिंहले वताए ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्