रणभूमी डेस्क बिहिबार, जेठ २९, २०८२
विराटनगर / नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदी व्यवसायमा थपिएको कर व्यवस्थाको विरोधमा विराटनगरका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले आज हाथमा कालो कपडा बाधी कालो ब्यानर र कालो झण्डा सहित प्रदर्शन गरेका छन्।
ट्राफिक चोकबाट सुरु भएको विरोध र्यालीमा ठूलो संख्यामा सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। कालो झण्डा र कालो ब्यानर बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ पुगेका व्यवसायीहरूले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
विरोध प्रदर्शनका क्रममा व्यवसायीहरूले आ-आफ्ना सुनचाँदी पसलका चाबी समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका छन्।
व्यवसायीहरूले अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू हुँदै आएको विलासिता कर यस वर्षदेखि सीमा नतोकी सम्पूर्ण गहनामा २ प्रतिशत दरले लागू गरिएको र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघको कोशी प्रदेश सदस्य तथा मोरङका वरिष्ठ सल्लाहकार महेश कुमार साह स्वर्णकारले भने, “सुनचाँदीका गरगहना नेपालमा विलासिताको वस्तु होइनन्। यी हाम्रो संस्कृति, परम्परा र सामाजिक रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा हुन्। जन्मदेखि मृत्युसम्म कुनै न कुनै रूपमा उपभोग गरिने यी वस्तुहरूलाई विलासिताको कोटामा राख्नु उचित छैन।”
उनले थपे, “नेपालको देवानी संहिता २०७४ ले सुन तथा सुनका गरगहनालाई चल सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरी नगद सरह मान्यता दिएको छ। यो बचत र लगानीको माध्यम पनि हो।”
व्यवसायीहरूले नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि २ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने र छिमेकी देश भारतको तुलनामा अत्यधिक मूल्य वृद्धिले चोरी पैठारी र अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्। हाल भारतमा भन्दा नेपालमा सुनको गहनाको मूल्य ४ प्रतिशत अर्थात् करिब ८,००० प्रति तोलाको फरक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
ज्ञापन पत्रमार्फत व्यवसायीहरूले हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर र हिरा-जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको तत्काल पुनर्विचार गर्न र सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न नयाँ नीतिहरू निर्माण गर्न माग गरेका छन्।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्