रणभूमी सम्वाददाता सोमबार, भाद्र ०८, २०८२
विराटनगर / अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गर्नुपर्ने प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कार्य भन्दै सेन्टरले घोर विरोध जनाएको छ । तत्काल अनलाइन निर्देशिकाबमोजिम हुलाक तथा अनलाइनमार्फत सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनलाइनको दर्ता तथा नवीकरण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपालले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन र सामाजिक सञ्जाल विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग गरेको छ।
बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको रक्षा गर्न विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ।
सरकारले गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणको प्रक्रिया प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भएको भन्दै सेन्टरले विरोध जनाएको छ।
प्रेस सेन्टर नेपालले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन र सामाजिक सञ्जाल विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग गरेको छ ।
शनिबार बसेको सेन्टरको केन्द्रीय समितिको कार्यालय बैठकले दुवै विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको भन्दै संशोधन र पुनर्लेखन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको महत्वपूर्ण प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेकोले संशोधन गरेरमात्र अगाडि बढाउन समितिसँग बैठक आग्रह गर्दछ,’ केन्द्रीय महासचिव मनोज घर्तीमगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सभामा रहेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी रहेकोले फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्न माग गर्दछ । साथै, सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, नियमनलगायतका कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चारसम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गर्न आग्रह गर्दछ ।’
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्