रणभूमी सम्वाददाता बुधबार, आषाढ ३१, २०८३
काठमाडौं / सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा संघीय संसद्मा पेश गरिने १६६ वटा विधेयकको सूचीसहित वार्षिक विधायन कार्यतालिका संसद्लाई बुझाएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेर विधेयकहरूको सूची र कार्यतालिका हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
विधायन ऐन, २०८१ अनुसार कानून मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा संसद्मा पेश गरिने विधेयकहरूको सूची र वार्षिक कार्यतालिका असार मसान्तभित्र संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले जेठ महिनाभित्र आवश्यक विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण गरी कानून मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयले समन्वय र छलफलमार्फत अन्तिम सूची तयार गरेको हो।
कानून मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६६ विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ। तीमध्ये ९७ नयाँ विधेयक र ६९ संशोधनसम्बन्धी विधेयक रहेका छन्।
मन्त्री गौतमले सुशासन, सहज सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक भएकाले सरकारले कानून निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले संसद्को सहयोगबाट सरकारको नीतिगत सुधारको लक्ष्य सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
मन्त्रालयका अनुसार ६४ विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा, ४५ विधेयक दोस्रो प्राथमिकतामा र ५७ विधेयक तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएका छन्।
विधेयक प्रस्ताव गर्ने मन्त्रालयमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबाट १५/१५, कानून मन्त्रालयबाट १७, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट १६, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १३, गृह मन्त्रालयबाट ११, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ११ तथा अन्य मन्त्रालयहरूबाट पनि आवश्यकताअनुसार विधेयक संसद्मा पेश गरिनेछ।
मन्त्रालयले वार्षिक कार्यतालिकाबाहेक कुनै विषयमा तत्काल कानून आवश्यक परेमा विधायन ऐन, २०८१ को व्यवस्था अनुसार उद्देश्य र कारणसहित थप विधेयकको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पेश गर्न सकिने जनाएको छ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्