रणभूमी सम्वाददाता आइतबार, साउन ३१, २०८३
विराटनगर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले संघीय स्वास्थ्य निर्देशिका विपरीत सञ्चालनमा रहेको भन्दै विराटनगरका सात वटा आँखा अस्पतालमा शिलबन्दी गरेपछि अस्पताल सञ्चालकहरू आन्दोलित भएका छन्।
आँखा अस्पताल संघ मोरङ तदर्थ संघर्ष समितिले आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिलबन्दी गरिएका अस्पतालको ताल्चा नखोलिए चरणबद्ध आन्दोलनसँगै कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिएको छ।
समितिका संयोजक तथा विराट आँखा अस्पतालका सञ्चालक प्रकाश दाहालले प्रशासनको निर्णय सच्याउन सोमबार मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीमार्फत संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए।
समितिका सचिव तथा विराट आँखा अस्पतालका सञ्चालक तेजलाल कर्णले कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाबाट आवश्यक स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा रहेका अस्पतालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर शिलबन्दी गरेको आरोप लगाए।
शिलबन्दीपछि भारतका सञ्चारमाध्यममा समेत विराटनगरका आँखा अस्पताल बन्द भएको भन्दै समाचार प्रकाशित हुन थालेको र त्यसले भारतबाट उपचारका लागि विराटनगर आउने बिरामीमा अन्योल सिर्जना गरेको कर्णले बताए।
विराट आँखा अस्पतालका सञ्चालक राजेश प्रसाईंले काठमाडौंस्थित तिलगंगा आँखा केन्द्रमा सरकारले बेड संख्याको सीमा नतोकेको तर विराटनगरका आँखा अस्पतालको हकमा भने बेड संख्यालाई आधार बनाएर कारबाही गरिएको भन्दै राज्यको नीतिमा दोहोरो मापदण्ड देखिएको आरोप लगाए।
त्यस्तै, विराट रानी आँखा अस्पतालका सञ्चालक फिरोज चौधरीले विराटनगरमा २१ देखि २२ वटा आँखा अस्पताल सञ्चालनमा रहेको र निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी भएको दाबी गरे। उनले निजी क्षेत्रको लगानी र रोजगारीलाई असर पर्ने गरी अस्पताल बन्द गराउने निर्णय गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
अस्पताल सञ्चालकहरूले आफूहरू कानुनी प्रक्रिया र नियामक निकायबाट प्राप्त स्वीकृतिका आधारमा सेवा सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गर्दै प्रशासनले गरेको शिलबन्दी तत्काल खोल्न माग गरेका छन्।
यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले भने संघीय स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्देशिका तथा मापदण्डअनुसार अस्पताल सञ्चालन भए–नभएको विषयमा अनुगमन गरी कारबाही अघि बढाएको जनाएको छ। शिलबन्दीको विषयमा अस्पताल सञ्चालक र प्रशासनबीच देखिएको विवादले विराटनगरको निजी आँखा स्वास्थ्य सेवामाथि थप बहस सिर्जना गरेको छ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्