२० मंसिर २०७९, मंगलबार
Tags

प्रदेश १ सरकारको स्रष्टा सम्मान, मैथिली भाषीलाई नसमेटिएको हुनाले विरोध

भोट बैंक हेरेर बनाइयो सम्मानित हुनेको सुचि

रणभूमी डेस्क मंगलबार, आषाढ २८, २०७९

विराटनगर / प्रदेश १ सरकारको पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले गर्न लागेको स्रष्टा सम्मान कार्यक्रममा ‘मैथिली’ भाषीलाई अवहेलना गरेको आवज उठ्न थालेको छ ।
मन्त्रालयले भोली असार २८ गते (मंग्लवार) गर्न लागेको उक्त स्रष्टा सम्मान कार्यक्रममा ‘नेपाली’ भाषी कलाकार तथा साहित्यकारलाई मात्र समेटिएको भन्दै विभिन्न संघ संस्थाले विरोध सुरु गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले सबैलाई एकै तवरले हेर्नुपर्ने भएपनि सरकारले त्यसो नगरेको मैथिली एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष प्रवीण नारायण चौधरीले बताए । उनले प्रदेशमै दोश्रो ठूलो भाषाको रुपमा स्थापित मैथिली भाषी कलाकार तथा साहित्यकारलाई यसरी किनारा लगाउनु दु:खद भएको जिकिर गरे । चौधरीले यो सम्मान कार्यक्रम स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयमा निवेदन समेत दिएको तर पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले उक्त निवेदन समेत दर्ता नगरेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले गरेको यो अन्यायपूर्ण र विभेदपुर्ण निर्णयले मैथिली साहित्यिक क्षेत्रमा दिनरात नभनी काम गर्दै आएकाहरुको हौसला गिरेको भन्दै यसमा प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालय जिम्मेवार हुनुपर्ने र मैथिली भाषीलाई पनि समेट्नु पर्नेमा जोड दिए ।

कानुनी रुपमा मन्त्रालयले तुरुन्त त्यो निवेदन दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ तर मन्त्रालयले निवेदन दर्ता नगरेको मैथिली तथा नेपाली गायक विरेन्द्र कुमार झाले बताए । झाले प्रदेश सरकारले यसरी कुनै एक जात या समुदायलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जिकिर गरे । प्रदेश सरकारले स्रष्टा सम्मानको नाममा आयोजना गरेको यो कार्यक्रम भोट बैंक बचाउने बाहेक केही नभएको भन्दै गुनासो पोखे ।

यता सम्मान कार्यक्रम सम्मानजनक नभएको भन्दै विभिन्न भाषाका फिल्म निर्देशन गरेका सन्तोष सरकारले बताए । उनले प्रदेश सरकारको यो कदम कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने बताए । उनले प्रदेश १ भरि ५ लाख बढी मैथिली भाषी भएर पनि सम्मानित हुनेको सुचीमा नपर्नु न्यायोचित नभएको बताए ।

प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको यो सम्मान कार्यक्रममा सबै भाषाभाषीलाई एकै नजरले हेर्नुपर्ने मैथिली अभियन्ताहरु बताउँछन् । उनीहरुले पुरस्कार छनौट समिति समेत एक भाषी भएकोमा दुख व्यक्त गरे ।

कला,साहित्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सबै जात र समुदायलाई प्रदेश सरकारले समेट्न किन नसकेको भन्दै चर्को आवाज उठ्न थालेको छ ।

कार्यक्रम न्यायोचित नभएको भन्दै निवेदन दर्ता गराउन पुगेका समुहलाई प्रदेश एक सरकारका पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बुले अगामी दिनमा यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिइन् ।

यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्