रणभूमी सम्वाददाता बिहिबार, चैत्र ०५, २०८२
काठमाडौं / प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २१ फागुनमा सम्पन्न भएसँगै अन्तिम नतिजासहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएपछि नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ अनुसार नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाएको हो।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको टोलीले बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेपछि अब संसद् अधिवेशन आह्वान र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ। राष्ट्रपतिले प्रतिवेदन अध्ययन गरी संविधानअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।
सबैभन्दा पहिले निर्वाचित सांसदहरूको शपथ कार्यक्रम तय गरिएको छ। चैत १२ गते बिहान ११:३० बजे ज्येष्ठ सदस्य ७८ वर्षीय अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनेछन्। त्यसपछि सोही दिन उनले अन्य सांसदहरूलाई शपथ गराउने कार्यक्रम छ।
निर्वाचन परिणामअनुसार यसपटक ६ दल राष्ट्रिय दलका रूपमा स्थापित भएका छन्। १६२ सिटसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्पष्ट बहुमतसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। नेपाली कांग्रेस ३८ सिटसहित दोस्रो स्थानमा रहँदा नेकपा एमाले २५ सिटसहित तेस्रो र नेकपा (अन्य) १७ सिटसहित चौथो स्थानमा छन्। त्यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीले ७ सिट र राप्रपाले ५ सिट जितेका छन् भने एक स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्वाचित भएका छन्।
संविधानको धारा ७६ अनुसार बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेकाले अब रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्नेछ। सो पार्टीले शपथपछि नेता चयन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। स्पष्ट बहुमतका कारण रास्वपाको नेतृत्वमा एकल सरकार गठन हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
यसैबीच, संविधानको धारा ९३ अनुसार अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने भएकाले चैत १६ गते अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ। यसको संकेत राजनीतिक दलहरू र संसद् सचिवालयलाई दिइसकिएको छ।
उता, रास्वपाभित्र आन्तरिक छलफल पनि तीव्र बनेको छ। वरिष्ठ नेता बालेन शाहसहित चार शीर्ष नेताबीच बिहीबार साँझ छलफल भएको जानकारी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका छन्। छलफलका एजेन्डा भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै दलभित्र नेतृत्व चयन, शक्ति सन्तुलन र नीतिगत प्राथमिकताबारे बहस तीव्र बनेको छ। अब केही दिनमै मुलुकले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्