पवन शाह आइतबार, साउन ०४, २०८२
विराटनगर / २०८२ साल वैशाख ३० गते नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक विपत व्यवस्थापनका लागि उद्धार सामग्री हस्तान्तरण गर्न विराटनगर आएका थिए। गृहमन्त्रीलाई मोरङ व्यापार उद्योग संगठनले आफ्नो कार्यालयमै बोलाएर स्वागत गरेको थियो। सो अवसरमा मोरङका उद्योगपति तथा व्यापारीहरूसँग केही कुराकानी तथा छलफल भएको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट २०८२ साल वैशाख ३१ गते विराटनगरमा प्रदेश स्तरीय सुरक्षा समितिको बैठक सम्पन्न भएको थियो। बैठकमा प्रमुखको रुपमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक थिए। कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी प्रमुख दीपक थापा, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल, प्रदेशस्तरीय सुरक्षा प्रमुख (डिआईजी) हरु, कोशी प्रदेशभरिका १४ वटै जिल्लाबाट जिल्ला प्रशासन प्रमुख, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी गणपति, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख तथा नेपाली सेनाका जिल्ला प्रमुखहरु अनिवार्य रूपमा उपस्थित थिए।
उक्त बैठकमा मोरङका उद्योगी–व्यापारीहरूको अनुरोधमा गृहमन्त्री लेखकले सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई कोशी प्रदेशमा नेपाल र भारत टाँसिएको खुला सीमाबाट हुने तस्करी तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिएका थिए। उनले तस्करी नरोकिए गृह मन्त्रालय स्वयं एक्सनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका थिए।
प्रदेश स्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकपछि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल सक्रिय देखिए। उनले सशस्त्र प्रहरीको वाहिनी, गण, गुल्म र बीओपीहरूलाई अवैध रूपमा भन्सार छलि हुने निकासी, पैठारी, चोरी तथा तस्करी हुन नदिन निर्देशन जारी गरे। यस क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मुख्यालय बराह वाहिनी कोशी प्रदेशका डिआईजी कुमार न्यौपानेलाई वाहिनीपतिको जिम्मेवारी दिएर पठाउँदा महानिरीक्षक अर्यालले इमान्दारीपूर्वक काम गर्न भनी कुलदेवताको कसम खुवाएर पठाएका थिए।
त्यस्तै, महानिरीक्षक अर्यालले अवैध निकासी, पैठारी तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि निर्ममताका साथ लाग्न मातहत सम्पूर्ण निकायहरूलाई निर्देशन दिँदै केही ठाउँमा आफ्ना विश्वासपात्रहरूलाई समेत जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यसैअनुसार जिम्मेवारी पाएका डिएसपी विकास खतिवडा प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म रानीमा खटिएका छन्। अहिले दुई महिना भइसकेको छ र उनी आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरिरहेका छन्।
रानी जोगवनी नाकामा ईन्चार्जको रूपमा खटिएका डिएसपी खतिवडा विभागबाट प्राप्त निर्देशन र जिम्मेवारीअनुसार निष्ठाका साथ कार्य गरिरहेका छन्। तर, भन्सार छलि, अवैध निकासी, पैठारीजस्ता अवैध कार्यहरू एउटै स्थानमा एकजना मात्र डिएसपी खटाएर नियन्त्रण सम्भव नहुने दृश्य अहिले सबैतिर देखिन थालेको छ।
सबैको प्रत्यक्ष दृष्टि पुग्ने रानी जोगवनी नाका ‘सुक्यो’ पनि बजारमा तस्करीका सामान भित्रिने क्रम रोकिएको छैन। उल्टै यसले तस्करहरूलाई फाइदा पुगिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूको भनाइमा, मोरङ जिल्लामा अधिकांश खुला नाकाहरू छन् जहाँ पहिले अवैध चोरी तथा निकासी कार्यमा सुरक्षानिकायहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहँदै आएको थियो। तर अहिले तस्करहरूले आफ्नै जोखिममा विभिन्न जुक्तिहरू प्रयोग गरी अवैध सरसामान ओसार–पोसार गरिरहेका छन्।
त्यसैले सीमामा खटिने सुरक्षा बलहरूले कतैबाट अवैध तस्करीका सामानहरू नियन्त्रणमा लिँदा पनि तस्करहरूलाई खासै असर परेको छैन। किनभने, पहिलेको अवस्थामा बाटोमा लाग्ने ‘लाइन खर्च’ जोगिन्छ भने तस्करहरूले जोखिमअनुसार न्यून मूल्यका सामान ओसार–पोसार गर्छन्। एकपटक पक्राउ परे पनि सामानको मूल्य ‘लाइन खर्च’भन्दा कम हुने भएकाले तस्करहरूलाई खासै फरक नपर्ने देखिएको छ।
मोरङ जिल्लाको प्रमुख नाका कडाईमा परेपछि अहिले तस्करहरू र व्यापारीहरूले सुनसरीको नाका प्रयोग गर्न थालेका छन्। सुनसरी जिल्लाका प्रायः सबै नाका खुला छन्। दशगजासँगै जोडिएका बस्तीबीच पुग्ने पिच सडकहरू सीधै दशगजासम्म पुगेका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रका अधिकांश बस्तीहरू गाउँपालिकामा पर्छन्। यी सबै कारणले गर्दा तस्करहरूलाई सुनसरीको नाका अत्यन्तै सहज भएको देखिएको छ।
सुनसरीबाट अहिले निर्वाध रूपमा लत्ता–कपडा, हार्डवेयर, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ, पानमसला, चिनी तथा अन्य खाद्यान्न सामग्री र नेपालमा प्रतिबन्धित भारतीय पेय पदार्थहरू समेत तस्करी भई नेपाली बजारमा आइपुगेका छन्। ती सामानहरू कसैबाट कुनै अवरोधबिना ओसारिएका छन्। मोरङका नाकामा कडाई हुँदा सुनसरीमा अवैध कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहहरूलाई ‘चिट्ठा परेको’ जस्तो देखिन्छ।
प्रदेश स्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सुनसरी जिल्लाका सम्पूर्ण प्रमुखहरूको पनि प्रत्यक्ष उपस्थिती थियो। तर, महानिरीक्षक अर्यालले दिएको निर्देशन मोरङ जिल्लामै मात्र लागु भएको देखिएको छ। यदि निर्देशन सम्पूर्ण जिल्लाहरूका लागि थियो भने सुनसरीमा किन कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यसरी, च्यातिएको ट्युबमा एकै ठाउँमा मात्रै हावा फुलाएर बाँकी प्वालहरूबाट हावा चुहाउने अवस्थाजस्तै जिम्मेवारी रानी गुल्म र सोराभाग गुल्मका डिएसपीहरुलाई दिइएको देखिन्छ। यसले विराटनगरस्थित रानी नाका तथा वरपरका नेपाल–भारत सीमामा आश्रित सर्वसाधारणहरूलाई बिचल्लीमा पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
विराटनगर सीमावर्ती क्षेत्रमा अहिले चोरीका घटनाहरूमा वृद्धि भएको छ। निमुखा छाक टर्ने वर्गका मानिसहरूको बिचल्ली देख्न सकिन्छ। कतिपय महिलाहरू जीविकोपार्जनका लागि शरीर बेच्न समेत बाध्य भएका छन्। सीमा समस्याका कारण छोटो दूरीमा कुद्ने तिनपाङ्ग्रे सवारीसाधन, लोकल रुटमा चल्ने मिनीबस व्यवसायी तथा कामदारहरूको समेत व्यापारिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ।
इतिहासमै नभएको यस्ता प्रकारको एकाएक परिवर्तनले गर्दा मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीलाई स्थानीयहरू ‘सुरक्षाकर्मी’ होइन ‘शत्रु’को रूपमा हेर्न थालेका छन्।
यदि उदेश्य चुहावट रोक्ने र राजस्व संकलन गर्ने नै हो भने भन्सार कार्यालयहरूले भन्सार संकलन किन नगर्ने? विराटनगर भन्सार कार्यालयको रानी नाकाको यात्रु शाखाबाट राजस्व संकलन गर्न भन्सार कार्यालय सहमत छ वा छैन? मोरङ जिल्लामा रहेको मायाँगंज छोटी भन्सार कार्यालय, रंगेली नगरपालिकामा रहेको रंगेली छोटी भन्सार कार्यालय तथा सुनवर्षी नगरपालिकामा रहेको सिक्टी छोटी भन्सार कार्यालयमध्ये किन मायाँगंज मात्र सुचारु छ?
सुरक्षा संयन्त्र कडाइमा देखिए पनि तस्करीको प्रवाह नरोकिनु, स्थानीय जनजीवनको अवस्था बिग्रनु र केही नाका मात्रै कडाइमा पारिनु प्रशासनिक रणनीतिमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको स्पष्ट देखिन्छ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्