रणभूमी सम्वाददाता बुधबार, आषाढ ३१, २०८३
काठमाडौं / ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति लिएर लामो समयसम्म काम अघि नबढाउने प्रवृत्तिलाई सरकारले अब सहन नसक्ने बताउनुभएको छ। यस्ता आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी वर्गीकरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक लगानीकर्तालाई सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने तर अनुमति लिएर आयोजना होल्ड गर्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गरिने बताउनुभयो। यस्ता गतिविधिलाई संरक्षण नगर्न उहाँले इप्पानलाई पनि आग्रह गर्नुभयो।
ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सबै विषयलाई एउटै दृष्टिकोणबाट नभई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। विद्युत् ऐन लागू भएपछि आवश्यक नियमावली र निर्देशिका ल्याएर नीतिगत अन्योल हटाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापन, विद्युत् खपत वृद्धि, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्रसारण लाइन गुरुयोजना (नेशनल ट्रान्समिसन लाइन मास्टर प्लान) तयार पारिए दोहोरो लगानी र योजना दोहोरिने समस्या अन्त्य हुने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
जलवायु परिवर्तनका कारण ऊर्जा उत्पादनको स्वरूप परिवर्तन भइरहेकाले भविष्यको ऊर्जा नीति ‘इनर्जी मिक्स’ अर्थात् ऊर्जा मिश्रणको अवधारणामा आधारित हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो। विद्युत् निर्यात विस्तारका लागि भारतस्थित नेपाली दूतावासमा ऊर्जा सहचारी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको र ऊर्जा कूटनीति सुदृढ बनाउन सरकार सक्रिय रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका नीतिगत तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न आफू सकारात्मक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद तथा सहकार्यबाट ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा इप्पानले ऊर्जा मन्त्रालयलाई ३८ बुँदे सुझावसमेत बुझाएको छ। सुझावमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति, प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागिता, लगानीमैत्री विद्युत् ऐन, साझा प्रसारण लाइन, अनुमतिपत्रको अवधि वृद्धि, पीपीए प्रणाली सुधार, विद्युत् खपत वृद्धि, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउनेलगायतका विषय समेटिएका छन्।
इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले आवश्यक नीतिगत सहजीकरण भए निजी क्षेत्रले मात्रै आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले पीपीएमा ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधारको अभाव, आरसीओडी नथपिने व्यवस्था तथा अनुमतिपत्र खारेजीजस्ता विषयले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको बताउँदै उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
अध्यक्ष डाँगीले पीपीएबिनाको अवस्थामा वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्भव नहुने र त्यसकै आधारमा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने अभ्यासले लगानी वातावरण प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो। उत्पादन सुरु नगरी आईपीओ तथा हकप्रद सेयर जारी गर्ने विकृत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न इप्पान स्वयं प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्