राजेश कुमार शर्मा शुक्रबार, साउन २९, २०८३
खुला सीमा, अनियमित विदेशी आवागमन, विदेशी धार्मिक समूहको गतिविधि तथा सम्भावित गुप्तचर सञ्जालसँग जोडिएका घटनाले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि थप रणनीतिक सतर्कता आवश्यक देखिएको छ।
भारतसँगको करिब १ हजार ७५१ किलोमिटर लामो खुला सीमाका कारण नेपाल लामो समयदेखि अवैध आवागमन, तस्करी तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधिको जोखिममा रहँदै आएको छ। विभिन्न सुरक्षा विश्लेषणहरूमा नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई विदेशी गुप्तचर तथा आपराधिक सञ्जालले दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावनासमेत औंल्याइएको छ।
विगतमा सन् १९९९ को भारतीय विमान अपहरण प्रकरणमा नेपाली भूमिको प्रयोग भएको विषयदेखि पाकिस्तानी नागरिक तथा कूटनीतिक अधिकारीसँग सम्बन्धित संदिग्ध गतिविधिसम्मका घटनाले नेपालको सीमा तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा जासुसी, अवैध सिमकार्ड, हतियार, सुन तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा विदेशी नागरिकको संदिग्ध गतिविधिसँग सम्बन्धित विभिन्न घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। यस्ता घटनाले विदेशी आपराधिक वा गुप्तचर सञ्जालले नेपालको खुला सीमा र कमजोर निगरानी प्रणालीको फाइदा उठाउन सक्ने सुरक्षा चिन्ता बढाएको छ।
यसैबीच, धार्मिक संरचना निर्माण, विदेशी दाताबाट आउने रकम, गैरदर्ता धार्मिक संस्था तथा विदेशी धार्मिक समूहको आवागमनबारे पनि सरकारी निगरानी आवश्यक रहेको बहस सुरु भएको छ। नेपालमा दर्ता भएका मद्रसा तथा अन्य धार्मिक संस्थाको आर्थिक स्रोत, विदेशी सहयोग र सञ्चालन गतिविधिबारे पारदर्शी अभिलेख तथा नियमन आवश्यक रहेको सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको धारणा छ।
पाकिस्तान र बंगलादेशबाट आउने भनिएका धार्मिक समूह तथा तबलिगी जमातको लामो समयसम्म नेपालमा बसाइँ, काठमाडौंसहित तराईका विभिन्न जिल्लामा हुने आवागमन र स्थानीय सम्पर्कबारे समेत सुरक्षा निकायले आवश्यक निगरानी गर्नुपर्ने प्रश्न उठेको छ।
यस्तै, पछिल्लो समय रोहिङ्ग्यासहित कागजातविहीन विदेशी नागरिकको नेपाल प्रवेश र बसोबाससम्बन्धी विषय पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको बहसमा आएको छ। नेपाल प्रहरी नेतृत्वले समेत कागजातविहीन विदेशी नागरिकको उपस्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ।
तराई क्षेत्रमा पछिल्लो समय भएका साम्प्रदायिक तनाव तथा हिंसात्मक घटनासँग विदेशी धार्मिक व्यक्तिहरू वा समूहको भ्रमणलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने पर्याप्त सार्वजनिक प्रमाण भने स्पष्ट भइसकेको छैन। त्यसैले यस्ता दाबीमाथि राज्यका अनुसन्धान तथा सुरक्षा निकायले तथ्यमा आधारित छानबिन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
विशेषगरी कुनै विदेशी धार्मिक नेता, संस्था वा समूहको नेपाल भ्रमण, आर्थिक गतिविधि, स्थानीय सम्पर्क तथा सम्भावित सुरक्षा जोखिमबारे प्रमाणित सूचना संकलन गरी आवश्यक निगरानी गर्ने जिम्मेवारी सरकार र सुरक्षा निकायको हो।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, सामाजिक सद्भाव र आन्तरिक सुरक्षालाई असर पार्न सक्ने कुनै पनि विदेशी गतिविधिलाई धर्म वा समुदायको आधारमा नभई कानून, प्रमाण र राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नवनिर्वाचित सरकारका लागि खुला सीमा व्यवस्थापन, विदेशी नागरिकको अभिलेखीकरण, सीमा क्षेत्रमा हुने संदिग्ध गतिविधिको निगरानी, विदेशी आर्थिक सहयोगको पारदर्शिता तथा सम्भावित गुप्तचर सञ्जालविरुद्ध प्रभावकारी समन्वय तत्कालीन सुरक्षा प्राथमिकता बन्नुपर्ने देखिन्छ।
यस अर्थमा खुला सीमा र विदेशी गतिविधिबाट उत्पन्न सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई बेवास्ता गर्नु सरकारका लागि दीर्घकालीन जोखिम बन्न सक्छ। समयमै तथ्यमा आधारित अनुसन्धान, अन्तरनिकाय समन्वय र रणनीतिक सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु नै राष्ट्रिय हितमा हुने देखिन्छ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्