रणभूमी सम्वाददाता बिहिबार, साउन २८, २०८३
विराटनगर / प्रचलित कानून र तोकिएको मापदण्डविपरीत आँखा उपचारसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गरेको पाइएपछि मोरङका सात वटा स्वास्थ्य संस्थामा शिलबन्दी गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले आँखा उपचारसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्था अनुगमन तथा छानबिन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख डा. रामहरि रेग्मी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रशासकीय अधिकृत कोविद ढकाल सदस्य रहेका छन्।
समितिले २०८३ साउन २७ र २८ गते गरेको अनुगमन तथा छानबिनका क्रममा सात वटा स्वास्थ्य संस्था जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ तथा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० बमोजिम सञ्चालन नभएको निष्कर्ष निकालेको हो।
विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनमा कानुनी अड्चन
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ अनुसार अप्थ्याल्मोलोजी सेवा विशेषज्ञ सेवाअन्तर्गत पर्छ। नियमावलीको नियम ५ तथा अनुसूची–३ को बुँदा नम्बर १४ ले यसलाई विशेषज्ञ सेवाका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ।
विशेषज्ञ अस्पताल सञ्चालनका लागि कम्तीमा १०० शैयाको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको छ। त्यस्तै, ५० देखि २०० शैयासम्मका विशेषज्ञ अस्पताल सञ्चालनको इजाजत स्वास्थ्य सेवा विभागबाट लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
तर अनुगमनका क्रममा मोरङमा आँखा उपचार सेवा प्रदान गरिरहेका सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरू उक्त कानुनी मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा नरहेको पाइएको प्रशासनले जनाएको छ।
प्रदेशले ‘आँखा उपचार केन्द्र’ मात्र सञ्चालन गर्न पाउने
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को अनुसूची–७ को बुँदा नम्बर ८ अनुसार प्रदेश सरकारले आँखा उपचार केन्द्र मात्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ।
यस्ता केन्द्रमा प्रारम्भिक आँखा उपचारसहित नेत्र विशेषज्ञले प्रदान गर्ने Visual Acuity, Refraction र Minor Treatment लगायतका सेवा समावेश हुने व्यवस्था छ।
तर विशेषज्ञ अस्पतालको प्रकृतिको सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि प्रशासनले कडाइ गरेको हो।
यी ७ स्वास्थ्य संस्था शिलबन्दी
अनुगमन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा शिलबन्दी गरिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा:
विराट आँखा अस्पताल प्रा.लि. — विराटनगर–१४
इफराह आँखा अस्पताल प्रा.लि. — विराटनगर–१५
संजिवनी आइ केयर प्रा.लि. — विराटनगर–१०
हिमाल आँखा अस्पताल प्रा.लि. — विराटनगर–१३
विराट रानी आँखा अस्पताल प्रा.लि. — विराटनगर–९
अखण्ड ज्योती आँखा अस्पताल प्रा.लि. — विराटनगर–१५
नेपाल आँखा अस्पताल प्रा.लि. — विराटनगर–१३
रहेका छन्।
स्वास्थ्य सेवाको नाममा मापदण्ड मिच्न पाइँदैन
आँखा उपचार प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील सेवा हो। यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाले आवश्यक अनुमति, पूर्वाधार, जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी विशेषज्ञ प्रकृतिको सेवा सञ्चालन भइरहेको पाइएपछि प्रशासनले शिलबन्दीको कदम चालेको हो।
यस घटनाले मोरङमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुमति, पूर्वाधार, सेवा–क्षमता र कानुनी मापदण्डको नियमित अनुगमन कति प्रभावकारी भइरहेको छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
प्रशासनले सात संस्थामा शिलबन्दी गरेसँगै अब जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका अन्य आँखा उपचार केन्द्र तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्थामाथि समेत गम्भीर निगरानी र छानबिन आवश्यक देखिएको छ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्