रणभूमी डेस्क बुधबार, बैशाख १७, २०८२
विराटनगर / विराटनगर महानगरपालिका-३ का राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी तथा अन्य नागरिकहरूले “मृत्युदण्डवादि अभियान २०८१” शीर्षकमा एक अपिल जारी गरेका छन्। बुधवार नेपाल पत्रकार महासंघको सभहलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको अपिलमा नेपालको संविधान २०७२ मा संशोधन गरी विशेष प्रकृतिका अपराधहरूका लागि मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
अपिलमा यस्ता प्रकृतिका अपराधहरूमा नाबालिका बलात्कार र हत्या, अपहरण पश्चात् फिरौती लिई गरिने हत्या, करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रमाणित भ्रष्टाचार, राष्ट्रियता माथिको आघात (सीमाना मिचिने कार्य सहित), र योजनाबद्ध हत्या जस्ता गम्भीर अपराधहरू समावेश गरिएको छ।
अपिलकर्ताहरूले २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात् स्थापित गणतन्त्रले १७ वर्षको अवधिमा पनि नेपाली जनताको सुरक्षा र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार विकासशील राष्ट्रहरूमा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था रहेको र यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।
अपिलमा निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, तराईमा दाइजो प्रथाका कारण हुने हत्या जस्ता अपराधिक घटनाहरूको उल्लेख गर्दै न्यायालयले यस्ता अपराधीहरूलाई कठोर सजाय दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यो अभियानले समाजमा मिश्रित प्रतिक्रिया जन्माएको छ। मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरूले मृत्युदण्डको विरोध गरिरहेका छन् भने केही नागरिक समूहहरूले अपराध नियन्त्रणको लागि कठोर कानूनी प्रावधानको आवश्यकतामा जोड दिँदै यस अभियानलाई समर्थन जनाएका छन्।
नेपालले २०४७ सालको संविधानमा मृत्युदण्डको प्रावधान हटाएको थियो र विश्वका १०८ देशहरूमध्ये एक मृत्युदण्ड उन्मूलित राष्ट्रको रूपमा चिनिँदै आएको छ। यस अभियानले चलिरहेको स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेको छ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्